ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯਤਨ

ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ ‘‘ਅੰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ’’ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ।

10 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ—ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ.) ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦਯੁਗਮ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਓ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ?

ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ: ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। 2019-20 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਅਤੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ-ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਲਈ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਣਕ ਲਈ 2,425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 2,300 ਰੁਪਏ ਹੈ—ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਦਰਾਂ ਮੱਕੀ (2,225 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ) ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ (5,650 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲਾਂ ਲਈ 3,000-4,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 500-800 ਲੀਟਰ।

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦਯੁਗਮ ਤੇ ਦਾਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਈ. ਓ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ. ਕੇ .ਵੀ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ 1,500/- ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਕਾਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਹਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਈ. ਓ.ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਧਾਰਕ ਹਰ ਸਾਲ 40,000-50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1,380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਕਸਰ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ (ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ) ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ—ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ।

ਨਤੀਜਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ, 2025 ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ—ਇਸੇ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘‘ਅੰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ’’ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ’ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।