ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ.) ਨੇ 1997 ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 124 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੂਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਤਿਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਖੂਨਦਾਤਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੂਨਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 49 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਤਨਜਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੂਨ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੂਨਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚਰਚਿਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੂਨਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 350 ਲੱਖ ਖੂਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੂਨਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 32 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 53 ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੂਨਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੂਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੱਦ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਓਧਰ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ 120 ਦਿਨ ਲਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ 12.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਹੋਮੋਸੈਕਸੁਅਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਦਿ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਣ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ 11,74,000,00 ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਮਲੇਰੀਆ, ਐੱਚ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਜੀ., ਐੱਚ. ਸੀ. ਵੀ., ਵੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੇਤਨਾਦਿਤਿਆ ਆਲੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ
NEXT STORY 
