ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ NDA ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (NDA) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13 ਵਿਚੋਂ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 33.2 ਫੀਸਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 26.4, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 8.8, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.9 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 23.70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
UPA ਤੇ NDA ਅਲਾਇੰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਰਹੇ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਰਫ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ 26.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 18.56 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ (ਵੋਟ) ਲੈਣ ’ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ :
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
(ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ
NEXT STORY 
