ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਜ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਐੱਚ-1 ਬੀ ਅਬਿਊਜ਼’ (ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੇਲ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ, ਹਾਰਵਰਡ, ਕੋਰਨੇਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ‘ਆਈ. ਵੀ. ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ’ਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਫਲਦੀਆਂ-ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਲਰ ’ਚ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ’ਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਅਬਿਊਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਕਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ : ਰਣਨੀਤੀ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੁੜਾਅ
NEXT STORY 
