ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਦੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2036 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8.87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 2019 ’ਚ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਗਤ-ਕਟੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੈਰਿਸ 2024 ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ 4.66 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. (1.29 ਬਿਲੀਅਨ), ਟੀ. ਵੀ. ਅਧਿਕਾਰਾਂ (816 ਮਿਲੀਅਨ), ਟਾਪ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ (508 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ (1.2 ਬਿਲੀਅਨ), ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ (184 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ (137) ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ 33.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ 2021 ਦੀਆਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 13.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਏ.) ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ 195 ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁਲ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਆਈ. ਓ. ਈ. ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 18.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ. ਸੀ. ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਿਆਂ (ਟੀ. ਏ./ਡੀ. ਏ.) ’ਤੇ ਹੀ 8.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।
ਇਸ ’ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਉਹ 12 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ’ਚ 71ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੀਨ 39 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ’ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 15-16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਧਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਓਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਿਖਲਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ (ਸਪੋਰਟ) ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2036 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ , ਚੀਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ’ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ
NEXT STORY 
