ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ‘ਭਗਵਾ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸੋਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ (2008) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ. ਟੀ .ਐੱਸ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਮੇਤ) ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਜਾਵਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਨਘੜਤ ‘ਭਗਵਾ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਨਾਤਨ ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ’ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਬੇਕਸੂਰ’ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ 26/11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੱਕ, ਜੇਹਾਦੀ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ, ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਅਤੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘26/11’ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਮਨਘੜਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ‘26/11’ ਅਾਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਬੀਜ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ 257 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ‘13ਵਾਂ ਧਮਾਕਾ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ’ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 2004-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।
ਇਹ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਮਾਲੇਗਾਓਂ, 26/11 ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1998 ਵਿਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 12 ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ 58 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਬਾਸ਼ਾ, ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਵਰਗੇ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। 2013 ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ (2002) ਵਿਚ 59 ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 2005 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ‘ਹਾਦਸਾ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਜੀ ਰਜ਼ਾਕ ਸਮੇਤ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ’ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ’ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਕੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਾਤਿਮਾ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਆਪਕਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ‘ਦਲਿਤ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ।
2016 ਵਿਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਦਲਿਤ ਕਤਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਰਾਕਸ਼ਸ’ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਰਣਨੀਤਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜੋਸ਼ ’ਚ ਹੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਹੁਲ?
NEXT STORY 
