ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸਦੀ ਇਕ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁੱਲ 326 ਦਿਨ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਰੇ ਦੇ 90-95 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2023 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਦਮ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 2023 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 5,832 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਿਰਫ 2,801 ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਹੀ ਸੀ’
NEXT STORY 
