ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਇਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ ਇਸਮਾਈਲ ਹਨੀਯੇਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਸਪਰ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ/ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ’ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ( ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ‘ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ।’
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦਰਭ : ਜੰਗ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 1907 ਦੀ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਚਰਣ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
1998 ਦੇ ਰੋਮ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ 1973 ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਇਕ ਪਾਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਾਹਰਣ : ਨੀਲਜ਼ ਮੇਲਜ਼ਰ ਦੀ 2008 ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਟਾਰਗੈਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ’, ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2000 ’ਚ ਟਾਰਗੈਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਤੋਂ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਿਲਿੰਗ (ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲਾਂ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2002 ’ਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਲਏ, ਅੰਤ ’ਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਟਾਰਗੈਟਿਡ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2(4) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਇਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਪੀੜਤ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਤਹਿਤ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 2010 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ’ਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ ਜੋ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ
NEXT STORY 
