ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ‘ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਦੇ ਤਿੱਖੇਪਣ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਜੋ ਇਕ ਔਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸੱਭਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗੁੱਸਾ, ਵਧੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ੀਰੋ ਜੋੜ (ਜ਼ੀਰੋ-ਸਮ) ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ – ਆਓ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਲੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਰਿਬਾਊਂਡ ਡੇਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ, ਮਾਸਕੋ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਦੱਸਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਵਾਡ, ਆਈ2ਯੂ2 ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਈਸੀ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ (ਟਰੰਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ) ‘ਠੱਗਿਆ’ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਈਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਵਾਵੇ ਅਤੇ ZTE ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਜਾਗਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ‘ਰਨਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਾ ਟਲਣਯੋਗ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
‘ਰਨਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂਗੇ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਫ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਅੱਧਾ ਦੋਸਤ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਰਨਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ‘ਮੁਖਰ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਐੱਸਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਪਰ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੁੰਬਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ – ਭਾਰਤ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤਾਂ (ਜੀਵੀਸੀਜ਼) ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਮਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਸੀਸੀ) ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਨਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਇੰਦਰਾਣੀ ਬਾਗਚੀ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੀ ਅੰਕੜੇ, ਚੌਕਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
