ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਅੱਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਸ਼ਟਨ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਾਉਡੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵਰਗਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਾਰਪੈੱਟ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਝੀਂਗਾ ਬਰਾਮਦ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ 824.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6.01 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ 77.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਂਗ ਸਾਵਧਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਬੰਧ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਸਾਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ‘ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਬੀ.2 ਬੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਈਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ।
ਅਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ!
NEXT STORY 
