ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਨੇਕ ਔਲਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ’ਚ ‘ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ 2007’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਲਗ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਅਾਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਪੇਰੈਂਟਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਾਰਮਜ਼ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਮਾਨੀਟ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ’ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
‘‘ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਬੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਸ਼੍ਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਮ ਨਾਲ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।’’
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਿੱਥੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੁਆ ਸਕੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਮੋਟਾਪਾ, ਪਤਲਾਪਨ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
NEXT STORY 
