ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ 27,764 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਧ-ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ.) ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਸ ਆਫ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਕੂਲਸ (ਸੀ.ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਚ ਫਰਕ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 43.8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ 36.5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 66.7 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 23.4 ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 45.6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ 40.2 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.2 ਅਤੇ 6.3 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ 2020 ’ਚ 65.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2021 ’ਚ 70.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਚ 2020 ’ਚ 28.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2021 ’ਚ 24.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
vipinpubby@gmail.com
ਆਸ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ
NEXT STORY 
