22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਚਰਚੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਚਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਖ਼ਤਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ ਤਹਿਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
ਬਲੋਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 2025-26 ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸੀਟ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ‘ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸੱਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਕਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀ’, ਸੋਚੀਆਂ- ਸਮਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀ।
ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਦਾਅ ਸੀ ਜੋ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰੀ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਰਾਜ ਨਿਯੋਜਿਤ ਉਕਸਾਵੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
7 ਅਤੇ 10 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗ ਇਕ ਉਪਯੋਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਮੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀਮਾ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਗੰਭੀਰ ਸਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹਿਸਾਬ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਨਾਮ ਪੈਸਿਵ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਾਈਨਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕੱਲੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ‘ਘਾਹ-ਕੱਟਣ’ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਫੌਜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਇਨਕਾਰਯੋਗ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯੁੱਧ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘਾਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
‘ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਟੀਮਾਂ ’ਤੇ’ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ!
NEXT STORY 
