ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ‘ਜੁਰਮਾਨੇ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ. ਯੂ.) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ’ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਯੂਰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰ ਕਰੋ :
- ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲਿਜ਼ ਟ੍ਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹਨ।’’ ‘‘ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 7.5-8 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ।’’
- ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਓਨਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿੰਨਾ ਯੂਰਪ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਯੂਰਪ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਯੂਰਪ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।’’
-ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’
-ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਰਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੈਨਾਲੇਨਾ ਬੈਰਬਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ (ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ) ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ... ਪਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ...।’’
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ‘‘24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ... ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ (ਗੈਸ) ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਬੇੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
- ਮਈ 1998 ਵਿਚ ਪੋਖਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੋਬ ਟੈਲਬੋਟ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
- ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।
- ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
-ਸ਼ੁਭਜੀਤ ਰਾਏ
‘ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਝੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ’
NEXT STORY 
