ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹਾਲ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ-ਹਰਿਆਣਵੀ ਇਕ' ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2.81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ 96 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਆਈ.ਡੀ. ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ-ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਦੇ 871 ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ 932 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤਨਕਾਲੋਜੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਦਮ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਹਾਲ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ’ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ’ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 9 ਸਾਲ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
-ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ
ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤੇ ‘ਨਵਾਜ਼’
NEXT STORY 
