ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਬੱਚੀਅਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣੀਅਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਅਾਂ ਗਲਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰੀਅਾਂ ਖਾਮੀਅਾਂ ਦਿਸਦੀਅਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਨਿਅਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਖੌਫ ਘੱਟ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਪੀੜਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੌਣ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ, ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਅਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਸ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਤਤਕਾਲ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਪੀੜਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤਤਕਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤਤਕਾਲ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪੁਲਸ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁੰਡਿਅਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਅਾਂ ’ਚ ਖੌਫ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਅਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਤਕ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਅਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਖੌਫ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨਿਅਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ, ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸੇਂਗਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਵਾਹਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਸਿਰਫ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਖੌਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੰਗਿਅਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਿਅਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਅਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਅਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇਗੀ। ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਅਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖੀਅਾਂ ਬਣਿਆ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਅਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਅਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਚੋਣਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਅਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਘਟਨਾ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਬਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਓਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਭਯਾ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੀਅਾਂ ਦਰਿੰਦਗੀਅਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਥੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਤਾਂ ਭੈੜੀਅਾਂ ਹੋ ਗਈਅਾਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਿਅਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪਰਤਾਂਗੇ? ਮਨੋਰੰਜਨ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲੇਜ ਇਸ ਦੀ ਭਖਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਫੂਕੋ ਨਵੀਂ ਜਾਨ
NEXT STORY 
