ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ’ਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦ ੇ ਸੰਕੇਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਗ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਪਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ.) ਨੇ ਆਸ ਦੀਅਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਅਾਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਸਾਢੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 56.8 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਗਸਤ ’ਚ 52 ’ਤੇ ਸੀ। 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁੰਘੜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਸੰਘ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਆਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ, ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਉਗਰਾਹੁਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸਤੰਬਰ ’ਚ 95,480 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਜੋ ਅਗਸਤ ’ਚ 86,449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਅਾਂ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਅਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਅਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀਅਾਂ ਇਕਾਈਅਾਂ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸੌਖੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ’ਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਅਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 26.65 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਡਗਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ, ਕਿਰਤ, ਜ਼ਮੀਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਰਜ਼, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏ. ਡੀ. ਬੀ.), ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀਅਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 7 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਅਾਂ ’ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ)
ਹਾਥਰਸ : ਯੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
NEXT STORY 
