ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉੱਥੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੋ ਖੁਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ।’’ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਅੱਤਲ? : ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਵਸੰਤ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? : ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਚਕਸ਼ੂ ਰਾਏ ਨੇ 2022 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ :
1. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ।
2. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਮੁਦਰਾ।
3. ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ।
4. ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ’ਚ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? : ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਅੱਤਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 373, 374 ਅਤੇ 374ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 255 ਅਤੇ 256 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿਯਮ 373 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿਯਮ 255)। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿਯਮ 374, ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿਯਮ 256)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ 1952 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2001 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਵਤੀਰੇ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (ਨਿਯਮ 374ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਬ-ਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਹਲਕੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਝਾੜ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਘੋਰ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਸਦਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜੁਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ
ਅਟਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
NEXT STORY 
