ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਿਖਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਟੇਰਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
1. ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
3. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
7. ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।
ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਡੀ. ਆਈ.ਜੀ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
