ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2009 ’ਚ ਇਕ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਰੋਚਕ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਅਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ, ਮਲਿਆ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਆਚਰਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਦੇ ਜੇਬ ਕਟਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਕ ਆਮ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 1981-82 ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇਹ ਚੀਂਗ ਵੇਨ ’ਤੇ 8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਨਵੰਬਰ 1986 ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਹ ਚੀਂਗ ਵੇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਲੀ ਕਵਾਨ ਯੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਹੇਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਹ ਚੀਂਗ ਵੇਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਤੇਹ ਚੀਂਗ ਵੇਨ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’
ਅਜਿਹਾ ਇਸੇ ਸਦੀ ’ਚ, ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਰ ਥੰਮ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲੀ ਕਵਾਨ ਯੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 21ਵੇਂ ਸਲੋਕ ’ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ-ਜੋ ਆਚਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉਥੇ ਰਾਹ।’
-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਟਰੰਪ 2.0 ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ
NEXT STORY