ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2020 ਦੇ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਡਆਊਟ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੇ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ 3,488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦਾ 38,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।
2020 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਹੱਦ ਜਾਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦਲੀਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7 ਨਵੰਬਰ, 1959 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਝਾਊ ਐਨਲਾਈ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਚੀਨੀ 1959 ਕਲੇਮ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਪਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਕਸਰ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟ 10, 11, 11-ਏ, 12 ਅਤੇ 13 ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬਰਤਸੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਚੀਨੀ ਵਾਚਟਾਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਝੜਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2020 ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ : ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ। ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ, ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।
ਪੈਂਗੋਂਗ ਤਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ 4 ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ 8 ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਗੋਗਰਾ ਅਤੇ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਝਿਜਕ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ : ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ
2020 ’ਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਤੱਤਕਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਨੇ 2020 ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਪੇਪਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਦੱਰੇ ਤੋਂ ਚੁਮੁਰ ਤੱਕ 65 ਗਸ਼ਤੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ (ਪੀ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 26 ਪੀ. ਪੀ. ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਗਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪੀ. ਪੀ. ’ਚ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਸਮਰ ਲੁੰਗਪਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਂਗੋਂਗ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ਅਤੇ ਚਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ : ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਰਥ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਅੱਗੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ
NEXT STORY 
