ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਣ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ
27 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.0 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.0 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 4.0 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ, ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਯੋਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ।
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ-ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ 9.24 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ‘ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਖੰਡਨ, ਘਟਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਾੜ’। ‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ’ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਲੰਬੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਉਲਟ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜੋਖਮ ਹਨ।
ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼’ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਖੰਡਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਏ. ਈ. ਆਰ. ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ-ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮੀ; ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਮੰਦੀ; ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਕਮੀ।
ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿਚ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਰਹਿਮ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ-ਤਾਈਵਾਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ-ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਅੱਗੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੈ।
-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਧਮਕ
NEXT STORY 
