ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
2020 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ, ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਇਕ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 29 ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਆਭਾਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ’’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ 29 ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਇਕਹਿਰੀ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ‘ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 29 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਥ ਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2014 ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤਿੰਨ ਸੰਕੇਤਕਾਂ (ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ਸਹਿਤ) ’ਤੇ ਵਧੀ। ਇਹ ਦੋ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਪਰ 41 ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, 5 ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, 2 ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, 2 ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਨਕਾਰ, 6 ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, 4 ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, 4 ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, 4 ਨੇ ਲਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, 4 ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ 4 ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਾ ਸੀ। ਹੱਲ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੈੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ। ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 40 ’ਚੋਂ 34 ਅੰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅੰਕ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ 4 ’ਚੋਂ 3 ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (60 ’ਚੋਂ 33 ਅੰਕ)। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ), ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੋਥਨਬਰਗ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਢਲਾਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ : ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
NEXT STORY 
