ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ’ ਦੇ ਚੋਣ ਕੇਕ ਪਰੋਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੌਟੰਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 193 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਆਚਰਣ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ, ਚੋਣ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੱਸਣਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦੱਸਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜਗ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿੱਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜਪਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਫਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ’ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ!
NEXT STORY 
