ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2013 ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ। ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਤਿੱਬਤ (ਚੀਨ) ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਮਚਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਆਫਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ) ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭੰਡਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਾਟਰ ਟਾਵਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ : ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਫੋਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਗੰਗਾ-ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ-ਮੇਘਨਾ ਬੇਸਿਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਦੋਪੱਖੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਘਾਰ ਰਹੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਬਾਗਮਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਯੈਲੋ ਰਿਵਰ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਫਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸੇ ਗੰਗਾ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਬਸ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਅਵਿਰਲਤਾ ਬਿਨ ਗੰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ’! ਅੱਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ, ਗੰਡਕ, ਬਾਗਮਤੀ ਅਤੇ ਕੋਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਨ-ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ
NEXT STORY 
