ਜੀ. ਆਨੰਤਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੇ 109 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ 151 ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਰੇਲ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਪਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜਸ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ., ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੈਰ-ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਲੋਂ ਬੀਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
151 ਟਰੇਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 2800 ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਰੇਲਵੇ ਕੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੇਲ ’ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੰਗ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਲਈ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 68443 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਟ੍ਰੈਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲ ਸਫਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਫਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੁੱਚਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਕ ਹੀ ਰੂਟ ’ਤੇ ਚਲਾਈਅਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਲਖਨਊ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਉੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਫਰਕ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੈਅ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕ, ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰੇਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਚੀਨੀ ਡ੍ਰੈਗਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ
NEXT STORY 
