ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਦੌਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ 20 ‘ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ’ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗੀ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਗਸਤ ’ਚ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਿਤ ਸਿਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸੰਜੀਵ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮਲ ਵਾਂਘੇਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਬਲੂ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਘੰਟਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਝੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦਾਗ ਲਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਓ ਹੁਣ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੀਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੱਲ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਮੂਹ ਫੀਕਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ, ਈ-ਕੋਲਾਈ, ਵਿਬਿਰੋਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋੋਟੋਜੋਆ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਬਿਰੋਓ ਕੈਲੋਰੀ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਫੀਕਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੁਸਤੀ-ਫੁਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 2004 ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਜਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
2019 ’ਚ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਕਤ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ 22 ਤੋਂ 108 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 4481 ਨਮੂਨੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 30 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਏ-1 ਬਲਾਕ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਨਕਪੁਰੀ, ਭਲਸਵਾ, ਨਾਰੰਗ ਕਾਲੋਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 3203 ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 33 ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 120ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਜੁਟਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਸੋਮਨਾਥ : ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ ਦੇ 1000 ਸਾਲ
NEXT STORY 
