ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਿੲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 620 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੋੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਾਉਂਦਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੰੂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰ ’ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘਰ ’ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਹੋਟਲ ਸੈਕਟਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਫਿਲਮ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦੁੱਧ-ਦਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਗੇ ਹੀ ਪਰ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ., ਕਾਰ, ਏ. ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਣ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰੰਗੀਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰੋਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਜ਼ਰ ਰੱਸੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ?
NEXT STORY 
