ਬਲਰਾਮ ਸੈਣੀ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੋ. ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀਆਂ ਵਾਦ- ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਲ 111 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 46 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ, 37 ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 4 ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 107 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 114 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਆਸਾਮ , ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਗਠਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਵ ਜੰਮੂ-ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੌਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਠੂਆ-ਉੱਦਮਪੁਰ-ਡੋਡਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ - ਬਡਗਾਮ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ - ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਜਦੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ 2002 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਗਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਜੰਮੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਦਾਲਤ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਨਿਓਰਿਟੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਦਮਨ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
NEXT STORY 
