ਬਲਰਾਮ ਸੈਣੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅੰਸ਼ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪ-ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਕਾਂ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
19 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ , ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਸਵ. ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅਲਤਾਫ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਦਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੇ 5-19 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 274 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ 1011 ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ 11639 ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਾਂਗਰਸ, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਓਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ Ôਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਅ ਾਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅ ਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਫਾਰੁੁੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ ਸਮੇਤ ਨੈਕਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪ -ਚੋਣਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਵਧਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕ
NEXT STORY 
