ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਰਮਿਆਨ 85 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 90 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ 37 ਤੋਂ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 46 ਤੋਂ 47 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 7 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੋਏ ਮੁੱਢਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਚੌਕ ’ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਆਈਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ-ਅੱਤਵਾਦ-ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦੜ ਵੱਟਣੀ ਪਈ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਇਸੇ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਸਕਦੇ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 1953 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ‘ਤਖਤ-ਏ-ਸੁਲੇਮਾਨ’ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ‘ਕੋਹ-ਏ-ਮਾਰਨ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟੜ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਮਲਿਆਲੀ ਫਿਲਮ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕੇਰਲ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ
NEXT STORY 
