ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ‘ਹੱਲ’ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਗੋਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ ਸਿਲੀਕੌਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ’ ਪਹਿਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੋਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ’ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਰ ਨੇ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ‘ਅਖੰਡ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ।
ਗੋਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿਕੋਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਰਜ ਡੀ’ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨਤਾਲੀ ਬੇਕਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੋਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਰ, ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ’ਚ, ਗੋਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਾਥਕ ਤਵੱਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੰਤ ’ਚ, ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
—ਮਾਈਕਲ ਕੁਗੇਲਮੈਨ
(‘ਆਈ. ਈ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ : ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜੰਗ!
NEXT STORY 
