ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ 1996 ਵਾਂਗ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁਖੀ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਇਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਵ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਨ ਬਰਾਬਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਰਈਸੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਟੜ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ’ਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਯਤੁਲੱਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹੇ-ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਵਾਂਗ ਭੱਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ’ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰੀਆ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਲੋਯਾ ਜਿਰਗਾ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਯਾ ਜਿਰਗਾ ਭਾਵ ਮਹਾ ਸਭਾ! ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਹ ਪਸ਼ਤੂਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਪਸ਼ਤੂਨਵਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਭਾ’ ਅਤੇ ‘ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਆਰੀਆ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਸ਼ਤੋ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਯਾ ਜਿਰਗਾ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ (1919-29) ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਸ਼ਾਹ (1933-73) ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਯਾ ਜਿਰਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਲੋਯਾ ਜਿਰਗਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਚੋਣ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ’ਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੀਨ
NEXT STORY 
