ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਇਕ ਸੁਰਮਈ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਵਿਚ ਸਕੀਵੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਰੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਮਤਭੇਦ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਟਵੀਟ, ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਬਨਾਮ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਧਰਮ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੋਣਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ। ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾ ਕਰਨ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ : ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਾਪ
NEXT STORY 
