ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਾਊ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 364 ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿਵਸ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਨਕਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਝੂਠਾ ਮਾਣ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਝਗੜਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕਣਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ, ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਭੋਜਪੁਰੀ, ਮੈਥਿਲੀ, ਅਵਧੀ, ਬ੍ਰਜ, ਬੁੰਦੇਲੀ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ, ਕੁਮਾਉਨੀ, ਮਗਹੀ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਮਾਲਵੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਸੰਥਾਲੀ, ਅੰਗਿਕਾ, ਹੋ, ਖਰੀਆ, ਖੋਰਤਾ, ਕੁਰਮਲੀ, ਕੁਰੂਕ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਣਉਚਿਤ ਲੱਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ‘ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ‘ਮਾਣਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ‘ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਸਹਿਮਤੀ’ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਸ ਇੰਨੇ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ-ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਹਟ ਹੁੰਦੀ? ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ‘ਅਸਰ’ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ’ਚ ਬੀ. ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਨੂੰ ‘ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ’ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਦਿਨਮਾਨ’ ਵਰਗਾ ਇਕ ਵੀ ਰਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ-ਫੁੱਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ!
ਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਟੀ. ਵੀ. ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੋਮਨ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਸ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੂਹੜ ਰੁਝਾਨ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਾਪ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
