ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖਰਚ ਦਾ ਜੋ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 2 ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਮੇਵੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਮਦਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ- ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ- ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਠਿਤ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰੱਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਧਨਬਲ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਚ ਧਨਬਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜਨ ਬਲ ਭਾਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਰਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੇਗੀ। ਰਾਮਰਾਜ ’ਚ ਧਰਮ, ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਮਰਾਜ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਅਗੇਯ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-
‘ਜੋ ਪੁਲ ਬਨਾਏਂਗੇ, ਵੇ ਅਨਿਵਾਰਯਤ ਪੀਛੇ ਰਹ ਜਾਏਂਗੇ।
ਸੇਨਾਏਂ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ਪਾਰ, ਮਾਰੇ ਜਾਏਂਗੇ ਰਾਵਣ, ਵਿਜਯੀ ਹੋਂਗੇ ਰਾਮ,
ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਂ ਬੰਦਰ ਕਹਲਾਏਂਗੇ।’
ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅਫਸਰ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੇਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)
ਯੋਗੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
NEXT STORY 
