ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 337 ਟਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ।
2-3 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਖੋਹ ਲਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ।
ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਟਿਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੀਥਮਪੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ 337 ਟਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 29-30 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 270 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 30 ਟਨ ਕੂੜਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਥਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲੀਕ-ਪਰੂਫ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦੱਬਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਰਗੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰੇਨ ਐਂਡਰਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ‘ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ’ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ 40 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਜਿਸ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੋਪਾਲ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 337 ਟਾਕਸਿਕ ਵੇਸਟ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਤਮਿਕ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਜੋ ਕਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ’ਚ ਦੱਿਬਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
-ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ
NEXT STORY 
