ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਵੋਕਾਲਿੰਗਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਕੁਰਬਾ ਦੀ। ਲਿੰਗਾਇਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅੜ ਗਏ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਚਲਾਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਵਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
2023 ਵਿਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ, 2023 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2020 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ, 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਓਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਓਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ‘ਹੱਥ’ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਕਮਲ’ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਧੀਆ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਦੋਵੇਂ ਟਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਿੰਘਦੇਵ ਦੇ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 10 ਵਿਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਦਰਦ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ?
NEXT STORY 
