ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 37 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਕੀ-ਨਾਗਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਵੀ ਨਾਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਬਾਇਲੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ।
ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ’ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਆਖ਼ਰ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
