ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 146 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਕਾਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਅੱਤਲੀ ’ਚੋਂ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੜੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅੱਜਕਲ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 93 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਸਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਤਰੀਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 280। ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 56 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 33 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। 2014-2021 ਵਿਚਾਲੇ 76 ਆਰਡੀਨੈਂਸ। 3 ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ 2020 ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਸਨ। ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੈਗਾਸਸ ਪੇਪਰਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮਣੀਪੁਰ ਸੰਕਟ, ਅਡਾਨੀ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 21 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, 2009-14 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 71 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
NEXT STORY 
