ਮੋਦੀ 3.0 ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 240 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 293 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ 72 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 40 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 15 ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਜਦ (ਯੂ) ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਦੇਪਾ ਦੇ ਨਾਇਡੂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਘਾਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੋ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਅੜਚਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਇਕ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਔਖੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਦੇਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ (ਯੂ) ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਗਾਰ ਅਸਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਰਾਜਗ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਗ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਘ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ’ਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਇਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜੋ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚੁਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਤ ਰਾਜਗ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ’ ‘ਉੱਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ’
NEXT STORY 
