ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵ ਸਿਰਫ 24 ਹੋਵੇਗੀ। 2014 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 22 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੰਘੜਾ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2019 ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਕੇ ਗਿਣਤੀ 26 ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 99 ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 234 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਚ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਲੱਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ-ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ., ਸਪਾ, ਰਾਕਾਂਪਾ, ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ 2019 ’ਚ 115 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 78 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰੇ।
ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019 ’ਚ 36 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 19 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ-ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ 2019 ’ਚ 13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 14 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਵੀ 1952 ’ਚ 21 ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। 4 ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਗਈ।
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਨਾਹ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਰਗੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਫਸੋੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਵਾਂਗ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਨਾਹ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ।
ਉਤਸਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਦੋਵੇਂ ਤਰਕ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ-ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਪੋਲਿੰਗ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਅਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਲਾਫ ਅਤੇ ਅਰਜਾਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਰਫ ਹਨ। ਅਸ਼ਰਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਲਾਫ ਅਤੇ ਅਰਜਾਲ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਚ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਸੀ ਨਾਂ ‘ਪਸਮਾਂਦਾ’ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਸਮਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ-ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਛੜੇਪਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। 2022 ’ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਸਮਾਂਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 4 ਪਸਮਾਂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਇਕ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਉਪ-ਚੋਣ ’ਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਇਕ ਪਸਮਾਂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ’ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, 12.6 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਗਿਆ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯਤਨ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮਾਧਵ
ਕੀ ਬਜਟ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ
NEXT STORY 
