ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰੈਂਕ ਤੀਜੇ ਤੋਂ 24ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ , ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਭ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 69,000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ 350 ਤੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਬਸਿਡੀ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬਦਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ , ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਕਿਰਤ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰਮਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ.’ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਸਵਿਗੀ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਧਨੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਥਾ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੰਡਾਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਨੋਇਡਾ ਕੋਲ ਜੇਵਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ’ਚ ਭਾਰਤ 156ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਚਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਦਮਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਨਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਚਿੰਤਾਮੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1965 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਲਈ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
—ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
NEXT STORY 
