ਅੱਲ੍ਹਾਬਖਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਾਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਡ੍ਰੈਗਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈਗਨ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਲਾਕ ਚੀਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸਲ ’ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਾਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੈੈੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਧੁਨ ’ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਿਕੋਣੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ’ਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1816 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇਪਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੱਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਵੇਂ-ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਮਾਇਆ ਤੁੰਬਾਹਾਂਗਫੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ।ਬਿੱਲ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੇਪਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1954 ’ਚ ਇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1962 ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1981 ’ਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਨੇਪਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ
10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1991 ’ਚ ਇਕ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗਲੂਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪਰ ਇਹ ਨੇਪਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰਾ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਦੋਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਓਧਰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। 2015 ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੀਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ
ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ (ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ) ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੇਪਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੀਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋੜ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗੈਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ। ਨੇਪਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰੇੜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਨੇਪਾਲੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚਾਲਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ
NEXT STORY 
