ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਵੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ,‘‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 88 ਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ‘ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ’ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰਾ ਵਾਂਗਖੇਮ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਏਰਨਦ੍ਰੋ ਲੀਕੋਮਬਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗੀ ਅਾਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਦੀਕ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ : ਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ
NEXT STORY 
