ਕਰਨ ਥਾਪਰ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-124ਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕ ਠੀਕ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ 1922 ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ-124ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 124ਏ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੜਬੋਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਕ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 1962 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ’ ਜਾਂ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ’, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 1995 ’ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤੰਬਰ 2016 ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ-124ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’
ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ। ਲੰਡਨ ’ਚ 2017 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ’’, ਜੇਤਲੀ ਗਲਤ ਸਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1995 ’ਚ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।
1962 ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅੰਨਾਦੁੱਰਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹਿਰੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾਦੁੱਰਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਕ ਸੱਚੇ ਗਾਂਧੀ ਭਗਤ ਸਨ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 2019 ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੱਤਭੇਦ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
(karanthapar@itvindia.net)
ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ
NEXT STORY 
