ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਦ ਲਾਭ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ, ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅੌਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਉਸਾਰੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ‘ਜਿੱਤਣ ਯੋਗਤਾ’ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਆਘਾੜੀ (ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ.), ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਯੁਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3,000 ਰੁਪਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 288 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 56 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 46 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਅਾਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਵਧਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
NEXT STORY 
