ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ 99 ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਸਗੋਂ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਪੂਰੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁਹਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਚਿਆ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਾਲੀਨ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ.) ਦਾ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ—ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ—ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ : ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਵਾਬੀ-ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਸ ਤੱਥ ’ਚ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ 500 ਦੇ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 400 ਦੇ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ, ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅੱਠ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰਕਾਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੀਨ’ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਰਤਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਜਲਦੀ ਫੁਹਾਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰ’ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ!
NEXT STORY