ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲਿਖਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ‘ਤਮਸੋ ਮਾ ਜਯੋਤਿਰਗਮਯ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ’, ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧੰਦੇ ਵੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲ’। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ।
ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਡਿਊਲਰ ਸਰਵੇਖਣ’, 2022-23 ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (ਭਾਵ 66.7 ਫੀਸਦੀ) ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ (37 ਫੀਸਦੀ) ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ (77 ਫੀਸਦੀ) ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ (23 ਫੀਸਦੀ) ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਭਾਵ ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬੰਗਾਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਦੌੜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਪਰ 2017-18 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ।
ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਹਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਵੱਖ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 5000-10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚਲੋ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ‘ਪ੍ਰਥਮ’ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਅਸਰ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਕੀਤੇ ਆਖਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਾਤ 3 ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਮਾਤ 2 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 2 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਪੈਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ’ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਣਿਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ 3 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਘਟਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ (57 ਫੀਸਦੀ) ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹਾਸਲ ਵਾਲਾ ਘਟਾਅ (ਜਿਵੇਂ ‘41 ’ਚੋਂ 13 ਘਟਾਓ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (60 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ (45 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਿਜਹਾ ਭਾਗ (ਜਿਵੇਂ ‘928 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਿਓ’) ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ) ’ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ (47 ਫੀਸਦੀ) ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 29 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਵੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਥਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ।
ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’-ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ
NEXT STORY 
