ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਖਰੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 2018 ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ : ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 87 ਫੀਸਦੀ) ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 3.62 ਲੱਖ ਵੱਡੇ (25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ) ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕਿਸਾਨ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 7.29 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ (10 ਏਕੜ ਤੱਕ) 44 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1997-98 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1445 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 500 ਤੋਂ 700 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ : ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੋਂ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ‘ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਹੱਬ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਤਕਨੀਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਮੋਰ ਕ੍ਰਾਪ, ਪਰ ਡ੍ਰਾਪ’ (ਹੋਰ ਫਸਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ) ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ-ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਿਲੇਜ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਗਰਮੀ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੀਟ ਰੋਧਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਕੀ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
NEXT STORY 
